नई दिल्ली : घिरने लगे चिदंबरम

नई दिल्ली, आँखों देखी संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत अपने शपथ पत्र में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया, केवल आसू गैस के गोले छोड़े। उस रात की घटना का जो भी फुटेज उपलब्ध है, उसे देखने वाले लाखों देशवासी सच जान चुके हैं। लाठी चार्ज की तकनीकी परिभाषा अपनी जगह है, लेकिन उतनी भारी संख्या में पुलिस बलों द्वारा रामलीला मैदान से लोगों को हटाने के दौरान लाठिया भाजते, चलाते, मारते, सामान उठाकर तोड़ते फाड़ते, फेंकते साफ देखा जा सकता था। जितनी बड़ी संख्या में पुलिस मंच की ओर चढ़ती दिख रही थी, उससे कोई भी आम नागरिक भयभीत हो सकता था।

अगर हिंसा हुई ही नहीं तो फिर उतने लोग घायल कैसे हुए? बल प्रयोग नहीं हुआ तो लोग अपना सामान तक छोड़कर वहा से भागने पर क्यों मजबूर हुए? अगले दिन वहा लोगों के आम उपयोग के सामानों के ढेर किस बात के गवाह थे? लेकिन चिदंबरम के मातहत काम करने वाली पुलिस से हम इससे अलग व्यवहार और जवाब की उम्मीद कर भी नहीं सकते।

वास्तव में यह सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर अपनी बर्बरता और गैर लोकातात्रिक कार्रवाई को सही ठहराने का एक शर्मनाक प्रसंग है। हालाकि पुलिस और गृह मंत्रालय को इस बात का जवाब देना शेष है कि अगर रामदेव ने योग की अनुमति लेकर अनशन करते हुए कानून तोड़ा या पाच हजार की संख्या की जगह उसके आकलन में 20 हजार लोगों को एकत्रित किया तो कार्रवाई एक बजे रात के बाद क्यों की गई और मैदान खाली करने के लिए केवल 80 मिनट का समय क्यों दिया गया?

सुप्रीम कोर्ट सरकार और पुलिस से निपटने में सक्षम है और वहा से इनके जवाबों का प्रत्युत्तर मिलेगा, लेकिन देश के आम नागरिक को यह अधिकार तो है ही कि वह अपने गृहमंत्री की भूमिका का मूल्याकन कर उनका भविष्य तय करे।

इस दृष्टि से विचार करें तो यह साधारण हैरत की बात नहीं है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा चिदंबरम के इस्तीफे की माग के बाद देश का ध्यान उनकी नाकामियों, गलतियों, पापों, अपराधों की ओर गया है।

जयललिता का आरोप है कि चिदंबरम पिछले लोकसभा चुनाव में हार गए थे, लेकिन गलत तरीके से उन्हें विजीत घोषित किया गया। चुनाव परिणामों पर नजर रखने वालों को याद होना चाहिए कि ज्यादातर समाचार चैनलों पर उनके हारने की खबर आ गई थी। लगातार उनके हारने का टिकर चलता रहा, लेकिन बाद में खबर आई कि वे 3,354 मतों से जीत गए। उनके क्षेत्र शिवगंगा में अन्नाद्रमुक के लोग अपने उम्मीदवार राज कन्नप्पन की विजय का जश्न मनाना शुरू कर चुके थे।

उनकी विजय पुनर्गणना के बाद हुई और मद्रास हाईकोर्ट में इसके विरुद्ध याचिका लंबित है। चिदंबरम ने इसी याचिका को आधार बनाते हुए जया को न्यायायल की अवमानना का दोषी करार दिया। वस्तुत: यह न्यायालय की अवमानना का भय दिखाकर लोगों का मुंह बंद करने की रणनीति है। न्यायालय की अवमानना मूलत: उसके फैसले के विरुद्ध टिप्पणी या उसके आचरण पर प्रश्न उठाने से होती है। उनके इस्तीफे की माग में न्यायालय की अवमानना का प्रश्न कतई निहित नहीं है।

इसके अलावा चिदंबरम के विरुद्ध ऐसे भी मामले हैं, जिनमें वे न्यायालय का नाम लेकर आम नागरिकों का मुंह बंद नहीं करा सकते।

थोड़ा पीछे लौटिए और विकिलीक्स के खुलासे को याद करिए। उसमें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के अधिकारी ने यह संदेश भेजा था कि चिदंबरम ने चुनावों में मतदाताओं तक रुपये पहुंचाए। संदेश के अनुसार यह भूमिका उनके पुत्र ने निभाई। तमिलनाडु चुनाव में मतदाताओं को घूस देने के प्रचलन से पूरा देश परिचित है।

विकिलीक्स को चिदंबरम किस न्यायालय की अवमानना का दोषी मानेंगे? अगर न्यायालय के प्रति चिदंबरम के मन में इतना ही सम्मान है तो मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आने तक उन्हें मंत्री पद से स्वयं अलग हो जाना चाहिए, लेकिन न चिदंबरम में इतना नैतिक साहस है और न मनममोहन सिंह सरकार में इतना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बचा है कि कोई दूसरा उनसे ऐसा करने के लिए कहे।

जरा सोचिए, पाकिस्तान को सर्वाधिक वाछित खूंखार आतंकियों एवं अपराधियों की गलत सूची प्रदान करने के लिए केवल सीबीआइ के कुछ निचले स्तर के अधिकारी ही दोषी हैं या हमारे गृहमंत्री भी? ऐसा भारत में और मनमोहन सिंह सरकार के अंदर ही संभव है कि देश की आतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेवार व्यक्ति के मंत्रालय से इतनी बड़ी गलती हो गई, जिसकी भरपाई तक कठिन है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रश्न तक नहीं उठा। इससे देश की साख को ही केवल बट्टा नहीं लगा, भारत में जारी आतंक की जड़ें पाकिस्तान में हैं, इसे साबित करने का अभियान भी कमजोर पड़ा। पाकिस्तान ने सूची खारिज कर दी।

अगर आप नई सूची देखेंगे तो साफ हो जाएगा कि वाछितों की पूरी सूची दोषपूर्ण थी। काग्रेस के अंदर भी इस पर सुगबुगाहट हुई, लेकिन चिदंबरम जैसे 10 जनपथ एवं मनमोहन सिंह के विश्वासपात्र के खिलाफ कौन सवाल उठाए!

किंतु चिदंबरम के चारों ओर धीरे-धीरे घेरा बढ़ रहा है। यह स्थिति आसानी से किसी के गले नहीं उतरती कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोप में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा तो जेल में रहें और उस समय के वित्तमंत्री पर कोई आच नहीं आए।

अगर 2जी स्पेक्ट्रम का 2001 के मूल्यों पर आवंटन भ्रष्टाचार है और इससे सरकारी खजाने को जानबूझकर निजी लाभ के लिए हानि पहुंचाई गई तो इसमें वित्तमंत्री की भूमिका क्यों नहीं हो सकती। राजा के साथ चिदंबरम की इस मुद्दे पर कई बैठकें होने का प्रमाण है। बुद्धिमान होने के कारण उन्होंने केवल अपनी खाल बचाने के लिए पत्रों में अपने लिखित मंतव्य अंकित किए।

सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में उनका नाम भी आरोपियों में शामिल करने के लिए विशेष याचिका दायर की हुई है। नीरा राडिया और ए. राजा का टेप जिनने भी सुना होगा, उसमें चिदंबरम को धन दिए जाने की बात साफ तौर पर कई बार कही जा रही है। उनको सीधे या परोक्ष धन मिला या नहीं, इस बारे में भले अंतिम राय नहीं बनाई जा सकती, लेकिन टेप के आधार पर जाच तो होनी चाहिए।

Posted by गजेन्द्र सिंह at 10:13 am.