रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई को पेट्रोलियम मंत्रालय की मंजूरी

पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई करने की मंजूरी दी है.

उत्पादन हिस्सेदारी अनुबंध ‘पीएससी’ के विपरीत मंत्रालय ने केजी-डी6 ब्लाक के धीरूभाई-एक व तीन गैस क्षेत्र में उत्पादन-प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण में आए खर्च को मंजूरी नहीं देने का फैसला किया है.

ये सुविधाएं फिलहाल कम इस्तेमाल हो रही हैं या उत्पादन घटने के कारण ये जरूरत से अधिक हो गई है.

जानकार सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने सोलिसिटर जनरल की राय के आधार पर इस आशय का फैसला इसी माह किया. उन्होंने कहा कि इस फैसले के तहत कंपनी को 1.85 अरब डालर के खर्च को मंजूरी नहीं दी जाएगी और रिलायंस इंडस्ट्रीज से इसकी वसूली की कार्रवाई शुरू की गई है.

कंपनी इस मद में कुल मिलाकर 5.694 अरब डालर का निवेश पहले ही कर चुकी है.

पेट्रोलियम मंत्रालय एस जयपाल रेड्डी ने नौ नवंबर को निर्देश दिया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ नैतिकता के आधार परे कार्रवाई शुरू की जा सकती है.

डी-1 व डी-3 क्षेत्र से प्राकृतिक गैस का उत्पदन मार्च 2010 में 5.4 करोड़ घन मीटर प्रति दिन था जो फिलहाल घटकर 3.5 करोड़ घनमीटर प्रतिदिन रह गया है जबकि इसे बढ़ाकर 6.188 करोड़ घनमीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य

Posted by रवि चौहान at 7:03 pm.