मेरठ : बिना किसी गारंटी के मिलेगा लोन

योजना आयोग ने भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसे प्रोत्साहित किया है। आयोग की ओर से वर्ष 2009 में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि दस वर्ष के अंदर देश में 55 करोड़ स्किल्ड मानव संसाधन तैयार होने चाहिए। अभी तक गैर संगठित क्षेत्रों के कौशल विकास के लिए कोई वित्तीय संस्था फाइनेंस करने को तैयार नहीं थी। किन्तु इस पहल के बाद सिडबी भी उतरने का मन बना रहा है। निगम ने इसके लिए अब पांच हजार से डेढ़ लाख रुपए तक बिना किसी गारंटी कर्ज देने के लिए कहा है।

कर्ज देने वाले क्षेत्रों में वाहन, रसायन, केमिकल, इलेक्ट्रानिक्स, रत्‍‌न एवं आभूषण, कपड़ा एवं वस्त्र उद्योग को शामिल किया गया है। हालांकि सरकारी योजनाओं के तहत युवाओं को लोन जारी करने में मेरठ में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। विभिन्न योजनाओं के तहत आए आवेदनों में महज 20 फीसदी को ही धन जारी किया गया है।