इसके अलावा कुछ सीटों पर सपा त्रिकोणीय मुकाबले में भी है. प्रचार के दौरान करीब एक दर्जन से अधिक सीटों पर सपा प्रत्याशियों की साइकिल जिस तरह रफ्तार पकड़ रही है उसे देखते हुए कांग्रेस को नुकसान हो सकता है.

गौरतलब है कि सपा ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में इस बार 128 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं. दर्जनभर ऐसे प्रत्याशी हैं जो भाजपा या कांग्रेस से बगावत कर सपा में शामिल हुए और पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं. वार्ड नंबर 202 मीठापुर से कांग्रेस के बागी आत्माराम पंचाल सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं.

पंचाल को कांग्रेस ने वर्ष 2007 में इसी सीट से चुनाव मैदान में उतारा था. वे 3739 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महेश अवाना यहां से विजयी रहे. इस बार कांग्रेस ने पंचाल का टिकट काटकर हेमचंद गोयल को दिया है.

एनसीपी छोड़ महेश अवाना जनता दल यू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. रविंद्र नागर भाजपा, धर्मवीर अवाना एनसीपी और गोविंद राम अवाना बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. रमेश अवाना राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. मीठापुर वार्ड से पांच गुर्जर प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.

वार्ड नंबर 206 ओखला से इशरत बेगम सपा की उम्मीदवार हैं. इलाके में इशरत के शौहर कामरेड अमीरुद्दीन की छवि समाजसेवी की है. वे भी यहां से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन इस बार महिला सीट होने से पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है. मुस्लिम बहुल इलाके में सपा उम्मीदवार इशरत बेगम का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार समीना बेगम से है.

वार्ड नंबर 180 दक्षिणपुरी से कांग्रेस की बागी बबिता सपा की उम्मीदवार हैं. कांग्रेस ने इस सीट से मशहूर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बहन अंजू मेहरावल को चुनाव मैदान में उतारा है. सपा उम्मीदवार बबिता ने यहां त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है. वार्ड नंबर 108 ख्याल से सपा उम्मीदवार बबिता चंदीला ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी चंदीला के सामने मुश्किल पैदा कर दी है.

मीनाक्षी चंदीला स्थानीय कांग्रेस विधायक दयानंद चंदीला की बहू हैं. दो पट्टीदारों के बीच लड़ाई का फायदा भाजपा को मिलता नजर आ रहा है. वार्ड नंबर 250 जाफराबाद से भाजपा के बागी भगवती प्रसाद सैनी ने सपा से ताल ठोंक दिया है. सैनी कई सालों तक भाजपा के ब्लाक अध्यक्ष रहे हैं. इलाके में रसूख की वजह से सैनी भी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं.

इसके अलावा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वार्ड नंबर 39 सुल्तानपुर माजरा, वार्ड नंबर 252 मौजपुर, वार्ड नंबर 255 घौंडा और 207 मदनपुर खादर के अलावा यमुनापार इलाके के कुछ और सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं. पिछली बार समाजवादी पार्टी ने निगम चुनाव में 49 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था.

मतदान पर बारिश का साया मंडरा रहा है. उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है. जिस कारण मतदाताओं का मतदान केंद्रों पर आने का क्रम धीमा है.

गोंडा में रात से ही बारिश हो रही है और मतदान के दौरान भी बूंदाबांदी हो रही है.

बाराबंकी, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेड़करनगर में भी बारिश जारी है. बारिश ने चुनाव की गति को रोक दिया है. मतदाता वोट डालने के लिए घरों से नहीं निकल पा रहे हैं.

मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम पांच बजे तक चलेगा. चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.

आज पहले चरण के चुनाव में प्रदेश के 10 जिलों सीतापुर, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिलों की कुल 55 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है.

मतदान केंद्रों के आसपास किसी भी पार्टी या स्टार प्रचारक या अन्य बाहरी कार्यकर्ताओं को नही जाने दिया जा रहा है.

निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के मतदान के लिए 47,547 ईवीएम की व्यवस्था की है.

पहले चरण में मतदान के लिए 18,108 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इसमें 6855 केंद्रों को संवेदनशील माना गया है.

चुनाव में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दो लाख से ज्यादा केन्द्रीय बलों और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है.

राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी मृत्युंजय नारायण ने बताया कि पहले चरण के चुनाव प्रचार का काम समाप्त हो गया है. इस चरण के चुनाव में प्रदेश के सीतापुर, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिलों की कुल 55 विधानसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आगामी आठ फरवरी को मतदान होगा.

उन्होंने बताया कि पहले चरण के चुनाव में 92 लाख 87 हजार 233 पुरुष, 77 लाख 56 हजार 551 महिला और 777 अन्य श्रेणी के मतदाताओं समेत कुल एक करोड़ 70 लाख 44 हजार 561 मतदाता 862 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे.

नारायण ने बताया कि पहले चरण में 6855 मतदान केन्द्रों को संवेदनशील माना गया है. इस दौर के चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त तरीके से सम्पन्न कराने के लिये दो लाख से ज्यादा केन्द्रीय बलों और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है.

उन्होंने बताया कि प्रचार कार्य समाप्त होने से मतदान खत्म होने तक एक्जिट पोल या जनमत सर्वेक्षणों पर पाबंदी रहेगी.

उन्होंने बताया कि मतदान वाले जिलों की सीमाओं पर कड़ी चौकसी बरती जाएगी. मतदाताओं को धमकाने की घटनाओं को रोकने के लिये विशेष प्रबंध किये गये हैं. चुनाव वाले जिलों में कोई भी गैर मतदाता नहीं होगा. इसके लिये होटलों और अन्य स्थानों की तलाशी ली जा रही है.

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा की कमान केन्द्रीय बलों के ही हाथ में होगी और राज्य पुलिस उनका सहयोग करेगी.

उन्होंने बताया कि इस बार सेक्टर मजिस्ट्रेटों को भी सुरक्षा दी गयी है.

नारायण ने बताया कि पहले चरण के चुनाव के लिये 351 बूथों को वेब कास्टिंग के लिये चुना गया है. इन बूथों की गतिविधियों को इंटरनेट पर देखा जा सकेगा.

इस चरण में मुख्यमंत्री मायावती के करीबी सहयोगी राज्य के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री लालजी वर्मा और वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग राज्यमंत्री संग्राम सिंह वर्मा, 31 विधायकों तथा 15 पूर्व मंत्रियों के साथ-साथ केन्द्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा समेत कई सांसदों के रिश्तेदारों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा.

इस चरण के चुनाव में आपराधिक छवि के कई उम्मीदवारों की किस्मत का भी फैसला होगा, जिनमें माफिया डॉन अभय सिंह और मित्रसेन यादव प्रमुख हैं.

ज्यादातर अधिकारी नौकरशाहों के लिए बनाई गई आचार संहिता के अनुरूप भी व्यवहार नहीं कर रहें हैं. पब्लिक डिलिंग से संबंधित अधिकारी आम जनता के साथ तो रूखा व्यवहार करते ही हैं, अपने मातहतों को भी नहीं बख्शते.

सरकार ने आंतरिक विश्लेषण में पाया है कि ऐसे अधिकारी बड़ी संख्या में हैं. इन्हीं सब को ध्यान में रखकर अब दिल्ली सरकार ने अपने अफसरों को सलीकेदार बनाने के लिए क्रैश कोर्स करवाने का फैसला किया है. सलीके की पहली पाठशाला पांच मार्च को लगाई जाएगी.

दिल्ली सरकार के आंतरिक सूत्रों का मानना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर पहले बीके शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट और फिर सीएजी की रिपोर्ट ने जिस तरह दिल्ली से सरकार के अफसरों की छवि को धूमिल किया है, उसका भी असर इन अधिकारियों पर पड़ा है.

प्रोन्नति व ट्रांसफर, पोस्टिंग में तय मापदंडों की अनदेखी करने को भी अफसरों के व्यवहार को रुखा बनाने की अहम वजह बताई जा रही है. सूत्रों के मुताबिक एक बार तो शीर्ष स्तर पर ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई थी, जो कुछ अफसरों से जूनियर था. नतीजा यह हुआ कि जब तक वे मुख्य सचिव पद पर रहे, तब तक कुछ आला अधिकारियों ने ऐलानिया तौर पर उनकी बैठकों में जाने से भी मना कर दिया था.

हाल के वर्षो में जिस तरह से मध्यम क्रम के अधिकारियों में कड़वाहट बढ़ी है. उसका असर उनके व्यवहार पर भी पड़ा है. वे चाहे मातहत अफसरों के प्रति हो या फिर जनता के प्रति. अधिकारियों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए ही सरकार ने बकायदा सभी विभागों को सकरुलर भेजा है और इस तरह के क्रैश कोर्स करने का निर्देश दिया है.

यह कोर्स डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड यूनियन टेरटरीज सिविल सविर्सेज आयोजित करेगा. इस कोर्स के तहत सवा-सवा घंटे की चार कक्षाएं होंगी. दिल्ली सरकार के एक आला अधिकारी का कहना है कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का असर होता है और पूर्व में देखा गया है कि ऐसे कोसरे से अधिकारियों के व्यवहार के रूखेपन में 20 फीसद की कमी तो आ ही जाती है.

राजपथ से इस बार देश-दुनिया के लोगों को बिहार के धरहरा गांव की उस परम्परा का दीदार होगा जिसके तहत किसी परिवार में लड़की पैदा होने पर 10 फलदार वृक्ष लगाने की परंपरा है. इसके साथ ही राजपथ पर आमेर का किला, शांति निकेतन में आयोजित होने वाला वसंत उत्सव, देश की सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के साथ-साथ चुनाव आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों व विभिन्न राज्यों की झांकियां होंगी.

इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर कुल 23 झांकियों को पेश किया जाएगा. जिसमें 13 राज्यों और 10 विभिन्न मंत्रालयों व विभागों की झांकियां शामिल हैं. दिल्ली कैंट इलाके में परेड ग्राउंड स्थित राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में देशभर के विभिन्न राज्यों से आये साढ़े चार सौ से अधिक कलाकार, फैब्रिकेटर और डिजाइनर इन झांकियों को तैयार करने में जुटे हुए हैं. हर एक झांकी अलग-अलग थीम पर तैयार की जा रही हैं. रक्षा मंत्रालय के अनुसार झांकियों के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने 23 झांकियों का चयन किया है.

इस बार राजपथ पर पश्चिम बंगाल की ओर से रवींद्र नाथ टैगोर को समर्पित शांति निकेतन की झांकी को उतारा जाएगा. इस झांकी में शांति निकेतन के वसंत उत्सव के उल्लास को दिखाया गया है. जम्मू कश्मीर श्रीनगर के स्थापत्यकला एवं धरोहर की झांकी पेश करेगा जबकि छत्तीसगढ़ मिट्टी का काम करने वाले कलाकारों की पारंपरिक जिंझारी और डोंडाकी कला की झांकी प्रस्तुत कर रहा है.

महाराष्ट्र की झांकी इस वर्ष पर्यटकों को आकषिर्क करने पर केंद्रित है जिसमें राज्य के ऐतिहासिक स्थलों प्राकृतिक स्थलों, स्मारकों, पर्यटन स्थलों के दृश्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है. गोवा की झांकी में गोवा कार्निवल की मस्ती देखने को मिलेगी. कर्नाटक की झांकी में प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा एवं पूजा ‘भूताराधाने’ को साकार किया गया है. इसी प्रकार मेघायल की झांकी में जैंतियो त्योहार को प्रस्तुत किया गया है. बिहार की झांकी में धरहारा परंपरा को दर्शाया गया है. इस परंपरा के तहत किसी परिवार में लड़की पैदा होने पर 10 फलदार वृक्ष लगाने की परंपरा है.

राजस्थान की झांकी में अमेर के किला को दर्शाया गया है जबकि असम की झांकी में ‘भोरताल नृत्य’ को प्रस्तुत किया गया है. पंजाब की झांकी में शेर ए पंजाब महाराज रंजीत सिंह को दिखाया गया है. नगालैण्ड की झांकी में सामुदायिक भावना का प्रदर्शन किया गया है जिसके कारण राज्य को एशिया से संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्रदान किया गया है. सिक्किम की झांकी में किरत खाम्बू राय समुदाय द्वारा मनाये जाने वाले साकेवा त्योहार का प्रदर्शन किया जा रहा है.

इसी प्रकार से कपड़ा मंत्रालय की झांकी में हस्तशिल्प, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की झांकी में साक्षर भारत, आदिवासी मामलों के मंत्रालय की झांकी में आदिवासी सशक्तिकरण, सीपीडल्यूडी की झांकी में बर्फ की घाटी, चुनाव आयोग की झांकी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस और वित्त मंत्रालय की झांकी में आर्थिक मार्चों को सुरक्षित करने के लिए उठाये गए कदमों का प्रदर्शन किया गया है.

गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कृषि मंत्रालय की झांकी में कृषि क्षेत्र के विविधिकरण, इस्पात मंत्रालय की झांकी में इस्पात के राष्ट्र को मजबूत बनाने, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी में राष्ट्रीय ई प्रशासन और रेल मंत्रालय की झांकी में पंजाब मेल का प्रदर्शन किया जा रहा है.

चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित बीएसपी मुख्यालय में सादगी के बीच ही पार्टी की मुखिया की जन्मदिन की तैयारी की गई है.

फिर भी पार्टी नेता हो या वर्कर सभी अपनी-अपनी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं. जबकि विरोधी दल मायावती की जन्मदिन पार्टी की वीडियोग्राफी की मांग कर रहे हैं.

मायावती जन्मदिन के मौके पर पार्टी उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर सकती हैं.

उत्तरप्रदेश में अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने निर्देश दिये कि किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी का प्रचार के लिए एसएमएस करने से पहले उस दल या प्रत्याशी से मीडिया प्रमाणन समिति का स्वीकृति पत्र प्राप्त करना जरूरी होगा.
उन्होंने कहा कि यदि बिना अनुमति की प्रति प्राप्त किये कोई सर्विस प्रोवाइडर एसएमएस करता है तो आरपी एक्ट की धारा 126 के तहत कार्यवाही होगी.

अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश चंद्र आज बचत भवन में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडरों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल यदि एसएमएस द्वारा अपना प्रचार कराना चाहते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से मीडिया प्रमाणन समिति से अनुमति लेनी होगी क्योंकि उस पर होने वाला व्यय सम्बंधित प्रत्याशी के व्यय में सम्मिलित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर किसी भी दशा में आदर्श निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन न करे. उन्होंने कहा कि यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि नयी विधानसभा का गठन नही हो जाता.

बैठक में पुलिस अधीक्षक नगर डॉं.बी.पी.अशोक,सहायक मनोरंजन कर आयुक्त सहित आईडा के इश्तियाक अहमद, बीएसएनएल के राकेश कुमार, अमित कुमार :टाटा इंडिकाम:, शिव शर्मा कैप्टन :वोडाफोन: लोकेश कुमार :रिलायंस: आदि प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.

बिहार के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल बोधगया में चल रही बौद्ध सम्प्रदाय की विशेष कालचक्र पूजा में भाग लेने पहुंचे तीन लामा गैस सिलेंडर फटने से बुरी तरह झुलस गए.

पुलिस के अनुसार एक लामा ने गैस जलाने के जैसे ही माचिस की तिली जलाई गैस के चूल्हे में आग लग गई और फिर सिलेंडर भी फट गया.

इस घटना में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला निवासी दोरजी, वानसेयकल शोरनी, जमयाना लामा बुरी तरह घायल हो गए.

इन सभी को मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है.

चिकित्सकों के मुताबिक तीनों लामाओं के शरीर का 40 से 45 प्रतिशत तक हिस्सा जल गया है. उनका इलाज चल रहा है.

उल्लेखनीय है कि बोधगया में कालचक्र पूजा चल रही है जिसमें देश-विदेश के दो लाख से ज्यादा बौद्ध सम्प्रदाय के लोग जुटे हैं, जिनके ठहरने के लिए कई स्थानों पर तम्बू लगाए गए हैं.

ग्रेटर नोएडा के घोड़ी बछेड़ा गांव की 580 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण के विरोध में दायर किसानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर-प्रदेश सरकार, प्राधिकरण तथा गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है. किसानों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 21 अक्टूबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

जस्टिस आरएम लोढ़ा और एचएल गोखले की बेंच के समक्ष दायर याचिका में किसानों ने जमीन एक्वायर करने की राज्य सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं. किसानों का कहना है कि औद्योगिक विकास के नाम पर उनकी जमीन 2005 में अधिग्रहीत करने की अधिसूचना जारी की गई और फिर रिहायशी इस्तेमाल के लिए लैंड यूज बदल दिया गया. किसानों की जमीन 322 रुपए प्रति गज के हिसाब से खरीदकर बिल्डरों को दस हजार रुपए प्रति गज की दर से बेच दी गई. इस तरह किसानों को उनकी जीविका से वंचित करके सरकार ने भारी मुनाफा कमाया. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 5ए के तहत जमीन एक्वायर करने से पहले किसानों की आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करना लाजमी है.

लेकिन सरकार ने धारा 17 के तहत आपातीय अधिकारों का इस्तेमाल करके किसानों की आपत्ति भी नहीं सुनी. जमीन एक्वायर करके के लिए आपातीय अधिकारों के इस्तेमाल की आवश्कयता नहीं थी. याचिका में कहा गया है कि अज्रेसी क्लॉज का उपयोग जनहित के लिए किया जाता है जहां सरकार को सड़क, पुल आदि बनाने हों. लेकिन यहां किसानों से जमीन लेकर बिल्डरों को बहुमंजिला इमारतें बनाने के लिए बेच दी गई. किसानों का यह भी कहना है कि अधिग्रहीत की गई जमीन देश की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है.

यहां किसान साल में तीन फसल निकालते हैं. गेहूं तथा अन्य किस्म के अनाज के अलावा फलों की पैदावार के लिए यह इलाका मशहूर है. यह जमीन उनके पुरखों की है. खेती उनका परम्परागत व्यवसाय है जिससे उन्हें वंचित किया जा रहा है. किसानों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था. विरोध करने पर उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी. पुलिस ने 13 अगस्त, 2008 को गांव के लगभग 400 किसानों पर लाठियां बरसाई. सबूत के तौर पर किसानों ने अखबारों की कतरन याचिका में संलग्न की हैं.

किसानों ने हाई कोर्ट के फैसले को कानून के खिलाफ कहा है. हाई कोर्ट ने मुआवजा 64 प्रतिशत बढ़ाने तथा विकसित भूमि में किसानों को दिए जाने वाले प्लॉट एरिया को बढ़ाकर दस प्रतिशत या अधिकतम 2500 वर्ग गज किए जाने का आदेश दिया है. यह सरासर गलत है. जब भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना अवैध है तो बढ़ा मुआवजा देने का आदेश सही नहीं हो सकता. किसानों ने मुआवजा बढ़ाने का आग्रह अदालत से नहीं किया था. हाई कोर्ट ने गांव देवला, यूसुफपुर चाक शाहबेरी और असदुल्लापुर की जमीन एक्वायर करने की अधिसूचना रद्द कर दी थी. लेकिन घोड़ी बछेड़ा के साथ ऐसा नहीं किया गया.

किसानों ने आंकड़े देकर कहा है कि उपजाउ जमीन के अधिग्रहण से देश में खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है. सरकार की गलत नीतियों के कारण कृषि योग्य भूमि आठ प्रतिशत कम हो गई है. अगर यही हाल रहा तो देश में अन्न की कमी हो जाएगी.

इस बार उन पर न सिर्फ अपनी सीट से जीतने की जिम्मेदारी है, बल्कि अन्य विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी प्रत्याशियों को भी जीत दिलाने का दारोमदार है. आजम के विरोधी इस बार उन्हें उनके 'घर' में ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं.

आजम खान के नाम रामपुर जिले से सबसे अधिक और सबसे कम अंतर से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है. वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार के रूप में आजम को 73,920 वोट मिले थे और उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के अफरोज अली खान को 35,929 वोट हासिल हुए थे.

आजम के खाते में सबसे कम मतों से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी है. वर्ष 1993 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने महज 600 मतों से जीत हासिल की थी. संयोग से उस समय भी उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी अफरोज अली खान ही थे.

आजम के नाम सबसे अधिक बार चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड भी है. वर्ष 1977 से लेकर 2007 तक वह रामपुर विधानसभा सीट से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं. वह नौ बार चुनाव मैदान में उतरे और सात बार उन्हें जीत हासिल हुई है.

दूसरी तरफ बीते चुनावों में आजम के खिलाफ सबसे अधिक बार चुनाव लड़ने वाले और एक बार जीत हासिल करने वाले अफरोज अली खान ने सपा छोड़ने का ऐलान कर दिया है.

सपा के ही पूर्व दिग्गज नेता और प्रमुख रणनीतिकार अमर सिंह ने उन्हें अपने पाले में करने में सफलता पा ली है. सपा छोड़ने के एक दिन बाद ही राष्ट्रीय लोकमंच के महासचिव अरविंद सिंह एवं सांसद जया प्रदा ने शनिवार को उनकी पत्नी रेशमा बी को रामपुर विधानसभा सीट से पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया. इससे पहले कयास लगाया जा रहा था कि आजम के मुकाबले इस सीट से पार्टी के स्टार प्रचारक और सांसद जया प्रदा को ही उतारा जाएगा.

आजम की परेशानी नए परिसीमन को लेकर है. रामपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में कुछ नए इलाके भी आए हैं जो पहले शाहबाद सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करते थे. रामपुर विधानसभा क्षेत्र में जो नया इलाका जुड़ा है, उसमें हिंदू मतदाताओं की संख्या अधिक है. आजम का हालांकि दावा है कि उन पर इसका असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उन्हें सभी जाति और धर्म का वोट मिलता है.

आजम खान के मुकाबले बसपा ने जिला पंचायत सदस्य भारत भूषण को मैदान में उतारा है. भूषण दलित और हिंदू वोट बैंक के दम पर आजम को चुनौती पेश कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस सीट से अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है. भाजपा अगर किसी हिंदू चेहरे को टिकट पकड़ाती है तो इससे वोट बैंक का बंटवारा होगा. कांग्रेस ने आजम के खिलाफ डॉ. तनवीर को मैदान में उतारा है.

वर्ष 2007 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो आजम खान ने सपा प्रत्याशी के रूप में 53,091 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था. उनके बाद दूसरे नम्बर पर अफरोज अली खान थे जिन्हें कांग्रेस ने टिकट थमाया था, उन्हें 19,719 मतों से ही संतोष करना पड़ा था. भाजपा के अनिल वशिष्ठ को 15,260 और बसपा के मुसर्रत खान को 4,502 वोट मिले थे.