ज्यादातर अधिकारी नौकरशाहों के लिए बनाई गई आचार संहिता के अनुरूप भी व्यवहार नहीं कर रहें हैं. पब्लिक डिलिंग से संबंधित अधिकारी आम जनता के साथ तो रूखा व्यवहार करते ही हैं, अपने मातहतों को भी नहीं बख्शते.

सरकार ने आंतरिक विश्लेषण में पाया है कि ऐसे अधिकारी बड़ी संख्या में हैं. इन्हीं सब को ध्यान में रखकर अब दिल्ली सरकार ने अपने अफसरों को सलीकेदार बनाने के लिए क्रैश कोर्स करवाने का फैसला किया है. सलीके की पहली पाठशाला पांच मार्च को लगाई जाएगी.

दिल्ली सरकार के आंतरिक सूत्रों का मानना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर पहले बीके शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट और फिर सीएजी की रिपोर्ट ने जिस तरह दिल्ली से सरकार के अफसरों की छवि को धूमिल किया है, उसका भी असर इन अधिकारियों पर पड़ा है.

प्रोन्नति व ट्रांसफर, पोस्टिंग में तय मापदंडों की अनदेखी करने को भी अफसरों के व्यवहार को रुखा बनाने की अहम वजह बताई जा रही है. सूत्रों के मुताबिक एक बार तो शीर्ष स्तर पर ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई थी, जो कुछ अफसरों से जूनियर था. नतीजा यह हुआ कि जब तक वे मुख्य सचिव पद पर रहे, तब तक कुछ आला अधिकारियों ने ऐलानिया तौर पर उनकी बैठकों में जाने से भी मना कर दिया था.

हाल के वर्षो में जिस तरह से मध्यम क्रम के अधिकारियों में कड़वाहट बढ़ी है. उसका असर उनके व्यवहार पर भी पड़ा है. वे चाहे मातहत अफसरों के प्रति हो या फिर जनता के प्रति. अधिकारियों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए ही सरकार ने बकायदा सभी विभागों को सकरुलर भेजा है और इस तरह के क्रैश कोर्स करने का निर्देश दिया है.

यह कोर्स डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड यूनियन टेरटरीज सिविल सविर्सेज आयोजित करेगा. इस कोर्स के तहत सवा-सवा घंटे की चार कक्षाएं होंगी. दिल्ली सरकार के एक आला अधिकारी का कहना है कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का असर होता है और पूर्व में देखा गया है कि ऐसे कोसरे से अधिकारियों के व्यवहार के रूखेपन में 20 फीसद की कमी तो आ ही जाती है.

ललित भनोट के अलावा कोर्ट ने आयोजन समिति के पूर्व अधिकारी एम जयचंद्रन को भी जमानत दे दी.

भनोट आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी के करीबी माने जाते हैं.

ये अधिकारी राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं.

जयचंद्रन और भनोट को खेलों के आयोजन से जुड़े एक ठेके में अनियमितता बरतने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

भनोट को वर्ष 2010 में सम्पन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक स्विस कम्पनी के साथ एक करार में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया गया था.

मालूम हो कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भनोट को गत वर्ष 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था.

इन अधिकारियों पर स्विटजरलैंड की कम्पनी, स्विस टाइमिंग लिमिटेड को राष्ट्रमंडल खेलों के लिए टाइमिंग, स्कोरिंग और रिजल्ट प्रणाली हेतु 107 करोड़ रुपये का एक ठेका प्रदान करने में अनियमितता बरतने का आरोप है.

राजपथ से इस बार देश-दुनिया के लोगों को बिहार के धरहरा गांव की उस परम्परा का दीदार होगा जिसके तहत किसी परिवार में लड़की पैदा होने पर 10 फलदार वृक्ष लगाने की परंपरा है. इसके साथ ही राजपथ पर आमेर का किला, शांति निकेतन में आयोजित होने वाला वसंत उत्सव, देश की सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के साथ-साथ चुनाव आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों व विभिन्न राज्यों की झांकियां होंगी.

इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर कुल 23 झांकियों को पेश किया जाएगा. जिसमें 13 राज्यों और 10 विभिन्न मंत्रालयों व विभागों की झांकियां शामिल हैं. दिल्ली कैंट इलाके में परेड ग्राउंड स्थित राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में देशभर के विभिन्न राज्यों से आये साढ़े चार सौ से अधिक कलाकार, फैब्रिकेटर और डिजाइनर इन झांकियों को तैयार करने में जुटे हुए हैं. हर एक झांकी अलग-अलग थीम पर तैयार की जा रही हैं. रक्षा मंत्रालय के अनुसार झांकियों के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने 23 झांकियों का चयन किया है.

इस बार राजपथ पर पश्चिम बंगाल की ओर से रवींद्र नाथ टैगोर को समर्पित शांति निकेतन की झांकी को उतारा जाएगा. इस झांकी में शांति निकेतन के वसंत उत्सव के उल्लास को दिखाया गया है. जम्मू कश्मीर श्रीनगर के स्थापत्यकला एवं धरोहर की झांकी पेश करेगा जबकि छत्तीसगढ़ मिट्टी का काम करने वाले कलाकारों की पारंपरिक जिंझारी और डोंडाकी कला की झांकी प्रस्तुत कर रहा है.

महाराष्ट्र की झांकी इस वर्ष पर्यटकों को आकषिर्क करने पर केंद्रित है जिसमें राज्य के ऐतिहासिक स्थलों प्राकृतिक स्थलों, स्मारकों, पर्यटन स्थलों के दृश्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है. गोवा की झांकी में गोवा कार्निवल की मस्ती देखने को मिलेगी. कर्नाटक की झांकी में प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा एवं पूजा ‘भूताराधाने’ को साकार किया गया है. इसी प्रकार मेघायल की झांकी में जैंतियो त्योहार को प्रस्तुत किया गया है. बिहार की झांकी में धरहारा परंपरा को दर्शाया गया है. इस परंपरा के तहत किसी परिवार में लड़की पैदा होने पर 10 फलदार वृक्ष लगाने की परंपरा है.

राजस्थान की झांकी में अमेर के किला को दर्शाया गया है जबकि असम की झांकी में ‘भोरताल नृत्य’ को प्रस्तुत किया गया है. पंजाब की झांकी में शेर ए पंजाब महाराज रंजीत सिंह को दिखाया गया है. नगालैण्ड की झांकी में सामुदायिक भावना का प्रदर्शन किया गया है जिसके कारण राज्य को एशिया से संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्रदान किया गया है. सिक्किम की झांकी में किरत खाम्बू राय समुदाय द्वारा मनाये जाने वाले साकेवा त्योहार का प्रदर्शन किया जा रहा है.

इसी प्रकार से कपड़ा मंत्रालय की झांकी में हस्तशिल्प, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की झांकी में साक्षर भारत, आदिवासी मामलों के मंत्रालय की झांकी में आदिवासी सशक्तिकरण, सीपीडल्यूडी की झांकी में बर्फ की घाटी, चुनाव आयोग की झांकी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस और वित्त मंत्रालय की झांकी में आर्थिक मार्चों को सुरक्षित करने के लिए उठाये गए कदमों का प्रदर्शन किया गया है.

गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कृषि मंत्रालय की झांकी में कृषि क्षेत्र के विविधिकरण, इस्पात मंत्रालय की झांकी में इस्पात के राष्ट्र को मजबूत बनाने, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी में राष्ट्रीय ई प्रशासन और रेल मंत्रालय की झांकी में पंजाब मेल का प्रदर्शन किया जा रहा है.

ग्रेटर नोएडा के घोड़ी बछेड़ा गांव की 580 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण के विरोध में दायर किसानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर-प्रदेश सरकार, प्राधिकरण तथा गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है. किसानों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 21 अक्टूबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

जस्टिस आरएम लोढ़ा और एचएल गोखले की बेंच के समक्ष दायर याचिका में किसानों ने जमीन एक्वायर करने की राज्य सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं. किसानों का कहना है कि औद्योगिक विकास के नाम पर उनकी जमीन 2005 में अधिग्रहीत करने की अधिसूचना जारी की गई और फिर रिहायशी इस्तेमाल के लिए लैंड यूज बदल दिया गया. किसानों की जमीन 322 रुपए प्रति गज के हिसाब से खरीदकर बिल्डरों को दस हजार रुपए प्रति गज की दर से बेच दी गई. इस तरह किसानों को उनकी जीविका से वंचित करके सरकार ने भारी मुनाफा कमाया. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 5ए के तहत जमीन एक्वायर करने से पहले किसानों की आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करना लाजमी है.

लेकिन सरकार ने धारा 17 के तहत आपातीय अधिकारों का इस्तेमाल करके किसानों की आपत्ति भी नहीं सुनी. जमीन एक्वायर करके के लिए आपातीय अधिकारों के इस्तेमाल की आवश्कयता नहीं थी. याचिका में कहा गया है कि अज्रेसी क्लॉज का उपयोग जनहित के लिए किया जाता है जहां सरकार को सड़क, पुल आदि बनाने हों. लेकिन यहां किसानों से जमीन लेकर बिल्डरों को बहुमंजिला इमारतें बनाने के लिए बेच दी गई. किसानों का यह भी कहना है कि अधिग्रहीत की गई जमीन देश की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है.

यहां किसान साल में तीन फसल निकालते हैं. गेहूं तथा अन्य किस्म के अनाज के अलावा फलों की पैदावार के लिए यह इलाका मशहूर है. यह जमीन उनके पुरखों की है. खेती उनका परम्परागत व्यवसाय है जिससे उन्हें वंचित किया जा रहा है. किसानों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था. विरोध करने पर उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी. पुलिस ने 13 अगस्त, 2008 को गांव के लगभग 400 किसानों पर लाठियां बरसाई. सबूत के तौर पर किसानों ने अखबारों की कतरन याचिका में संलग्न की हैं.

किसानों ने हाई कोर्ट के फैसले को कानून के खिलाफ कहा है. हाई कोर्ट ने मुआवजा 64 प्रतिशत बढ़ाने तथा विकसित भूमि में किसानों को दिए जाने वाले प्लॉट एरिया को बढ़ाकर दस प्रतिशत या अधिकतम 2500 वर्ग गज किए जाने का आदेश दिया है. यह सरासर गलत है. जब भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना अवैध है तो बढ़ा मुआवजा देने का आदेश सही नहीं हो सकता. किसानों ने मुआवजा बढ़ाने का आग्रह अदालत से नहीं किया था. हाई कोर्ट ने गांव देवला, यूसुफपुर चाक शाहबेरी और असदुल्लापुर की जमीन एक्वायर करने की अधिसूचना रद्द कर दी थी. लेकिन घोड़ी बछेड़ा के साथ ऐसा नहीं किया गया.

किसानों ने आंकड़े देकर कहा है कि उपजाउ जमीन के अधिग्रहण से देश में खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है. सरकार की गलत नीतियों के कारण कृषि योग्य भूमि आठ प्रतिशत कम हो गई है. अगर यही हाल रहा तो देश में अन्न की कमी हो जाएगी.

नन्दनगरी स्थित एक कम्युनिटी सेंटर में रविवार को किन्नरों के एक समारोह के लिए लगे पंडाल में अचानक आग लगने से 14 लोग जिंदा जल गए जबकि 50 लोग झुलस गए. इनमें कइयों की हालत नाजुक है. घटना शाम करीब साढ़े छह बजे की है. उस वक्त किन्नरों का सम्मेलन चल रहा था.

सम्मेलन में भाग लेने को करीब पांच हजार किन्नर जुटे थे. सूचना मिलने पर पहुंची दर्जनभर से अधिक दमकलें आग बुझाने में जुट गई. झुलसे किन्नरों को जीटीबी और एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट और सिलेंडर ब्लास्ट बताया जाता है. किन्नरों का कहना है कि पुलिस- प्रशासन मुस्तैद होता तो इस बड़े पैमाने पर लोगों की जान नहीं गई होती.

किन्नर एसोसिएशन की अध्यक्ष सोनिया डे का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन ने मदद नहीं की. अस्पताल में भी अव्यवस्था की स्थिति है. उधर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. एके वालिया ने 12 लोगों के मरने की पुष्टि करते हुए घटना की जांच कराने की बात कही है. कम्युनिटी सेंटर में लगी भीषण आग के चलते एहतियात के तौर पर नन्द नगरी इलाके की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई.

पुलिस के अनुसार सामुदायिक केंद्र के रसोई घर में आग लगी और देखते ही देखते वह पूरे भवन में फैल गई. सरकारी अधिकारियों और अस्पताल प्रशासन ने मरने वालों की संख्या 14 बताई है. पुलिस के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. एक वरिष्ठ दमकल अधिकारी के मुताबिक आयोजकों ने दिल्ली अग्निशमन सेवा से कार्यक्रम की कोई अनुमति नहीं ली थी.

इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या आयोजन स्थल में बाहर सुरक्षित निकलने की व्यवस्था समेत आग से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे अथवा नहीं. उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में आग बुझाने वाले उपकरण और आपातकालीन निकास द्वार तथा सुरक्षित बाहर निकलने वाले मार्गों का स्पष्ट विवरण जरूरी है.

पांच साल में एक बार होने वाला किन्नरों का यह समागम पहले गाजियाबाद में होना था, बाद में यह नंदनगरी में किया गया. नन्दनगरी स्थित कम्युनिटी सेंटर में किन्नर समाज के समारोह के लिए लगे पंडाल में समारोह शुरू होने के बाद शाम करीब साढ़े छह बजे अचानक आग लग गई. आग ने थोड़ी ही देर में पूरे पंडाल को अपनी चपेट में ले लिया.

समारोह में मौजूद तकरीबन 50 लोग इस आग में बुरी तरह से झुलस गये. आग में झुलस कर 14 लोगों की मौत हो गई. कम्युनिटी सेंटर के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि कम्युनिटी सेंटर में किन्नर समाज की ओर से रविवार को होने वाले समारोह के लिए तीन दिनों से तैयारियां चल रही थीं.

कम्युनिटी सेंटर की ओर जाने वाली सड़क संकरी होने के कारण फायर टेंडर को आग बुझाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा. कम्युनिटी सेंटर की ओर जाने व आने के लिए एक ही मार्ग है जिसकी वजह से फायर टेंडर व राहत कार्य चलाने में काफी मुश्क्किलों का सामना करना पड़ा. आग की लपटें कई मीटर ऊपर उठ रही थीं.

जानकारी के मुतबिक समारोह में शिरकत के लिए दूर-दराज से किन्नर आये थे. आग लगने की यह घटना अपने पीछे कई सवालों को छोड़ गई है. बताया जा रहा है कि इस समारोह में हजारों की संख्या में किन्नर मौजूद थे. झुलसे किन्नरों को उपचार के लिए जीटीबी व एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पूर्व पति उसे इस आधार पर गुजारा भत्ता देने से इंकार नहीं कर सकता कि तलाक से पहले उसके 'पर पुरुष' से सम्बंध रहे हैं.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टी. आर. नवल ने ऐसे ही एक मामले में मजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, "तलाकशुदा पत्नी किसी और के साथ रहती है, इससे पति को कोई फायदा नहीं होगा."

अदालत दिल्ली पुलिस के कर्मचारी और उसकी तलाकशुदा पत्नी की ओर से गुजरा भत्ता पर दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी. दिल्ली पुलिस के कर्मचारी लक्ष्मी नारायण ने 2008 के मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अपनी पूर्व पत्नी को 4,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया था.

दोनों की शादी 2004 में हुई थी. बाद में उनका तलाक हो गया. नारायण ने दूसरी शादी कर ली और अदालत में पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देने का अनुरोध किया. तलाकशुदा पत्नी ने उसकी याचिका का विरोध किया और गुजारा भत्ता जारी रखने की मांग की.

उसने कहा, "वह (पूर्व पति) साधन सम्पन्न व्यक्ति है और 10,000 रुपये प्रतिमाह वेतन से तथा 50,000 रुपये प्रतिमाह अन्य स्रोतों से कमाता है, जबकि मैं अशिक्षित व बेरोजगार होने की वजह से अपना खर्च उठाने में अक्षम हूं. मैं अदालत से मेरे पूर्व पति को गुजारा भत्ता के रूप में प्रतिमाह 15,000 रुपये देने और मुकदमे के खर्च के लिए 5,500 रुपये देने के लिए निर्देश देने का अनुरोध करती हूं."

अदालत ने दोनों याचिकाओं का निपटान करते हुए कहा कि इस मामले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट का आदेश 'निष्पक्ष' व 'उचित' है.

नारायण ने अपनी याचिका में कहा था कि उसके पास आय के सीमित संसाधन हैं और उस पर उसकी मां, पत्नी तथा दो बच्चों की जिम्मेदारी है. इस पर अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही गुजारे भत्ते की राशि निर्धारित की थी

नोएडा एक्सटेंशन समेत 40 गांवों में हाईकोर्ट का फैसला लागू करने के लिए बुधवार को प्रदेश सरकार के मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, सांसद सुरेंद्र नागर की मौजदूगी में किसानों व प्राधिकरण के बीच समझौते पर मुहर लग गई.

समझौता करने वाले किसानों ने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट न जाने की बात कही है. अदालत के आदेश पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण किसानों को 64 फीसद मुआवजा वितरित करेगा. जिससे प्राधिकरण पर करीब पांच हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

समझौते से पूर्व प्राधिकरण व किसानों के बीच कई दौर की वार्ताएं भी हुई. प्राधिकरण उन सभी 40 गांवों के किसानों को लाभ देगा, जो कोर्ट गए हैं या नहीं. यानी हर किसान को इसका लाभ मिलेगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुछ किसानों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी. यदि किसान सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो मामला फिर लटक सकता है. लिहाजा प्रदेश सरकार ने मंत्री जयवीर सिंह व सांसद सुरेंद्र नागर को किसानों के साथ समझौता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

बुधवार को नोएडा के सेक्टर-61 स्थित जयवीर सिंह के आवास पर विभिन्न गांवों के सैकड़ों किसानों को बुलाया गया और उन्हें समझाया गया कि सुप्रीम कोर्ट जाने से सिर्फ समय की बर्बादी है.

प्राधिकरण के सीईओ/चेयरमैन रमा रमण और किसानों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई. कुछ शर्तों के साथ किसानों ने प्राधिकरण के साथ समझौता कर लिया. समझौता पत्र पर मंत्री जयवीर सिंह, सांसद सुरेंद्र नागर, सीईओ रमा रमण व किसानों ने हस्ताक्षर किये हैं.

उल्लेखनीय है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कुछ माह पूर्व पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ समझौता किया था. उसी तर्ज पर आज 40 गांवों के किसानों के साथ समझौता किया गया है. किसानों ने मांग रखी कि आबादी छोड़ने पर प्राथमिकता दी जाए. प्राधिकरण किसानों को सबसे पहले आबादी छोड़ने का पत्र देगा. इसके बाद ही किसान मुआवजा उठायेंगे.

कोर्ट के आदेश पर किसानों को 10 प्रतिशत जमीन विकसित क्षेत्र में मिलेगी. यह काम एक माह के अंदर पूरा कर दिया जाएगा. किसानों को प्राधिकरण छोटे-छोटे विकसित भूखण्ड देंगा.

बैकलीज की सभी शर्तें वापस ले ली गयी हैं. क्षेत्र के अस्पतालों, खेलकूद के मैदान व कालेजों में सुधार किया जाएगा. यदि किसान समझौते पर कायम रहे तो नोएडा एक्सटेंशन के करीब 70 बिल्डरों को राहत मिल जाएगी. बिल्डरों के प्रोजेक्ट एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मंजूरी के बाद ही शुरू हो सकेंगे.