उत्तर प्रदेश में सात चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज (बुधवार को) वोट डाले जा रहे हैं.

लखनऊ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर यूपी में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगेगा।

दिग्विजय ने साफ किया है कि कांग्रेस यूपी में सरकार बनाने के लिए एसपी और बीएसपी से न तो समर्थन लेगी और ना ही इन पार्टियों को अपना समर्थन देगी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चल रहा चुनाव प्रचार सोमवार शाम को थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चुनाव मैदान में उतरे लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने शाम पांच बजे तक करीब सौ जनसभाएं कर धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमले किए। पहले चरण में 10 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर 8 फरवरी को मतदान होगा। पहले चरण के मतदान से करीब 48 घंटे पहले कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने सोमवार को वाराणसी में संवाददाता सम्मेलन करके विरोधियों को चुनाव में कांग्रेस को हल्के में न लेने का संदेश देते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूती से खड़ी होकर पिछले विधानसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करेगी।

मायावती ने चुनाव प्रचार में कांग्रेस पर अपना हमला जारी रखते हुए सोमवार को फिर से दोहराया कि कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ गई तो फिर से बेरोजगारी और गरीबी बढ़ जाएगी। उन्होंने लोगों को चेताते हुए कहा कि, 'उत्तर प्रदश में सबसे ज्यादा करीब 40 साल तक कांग्रेस ने शासन किया है और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश पिछड़ा और यहां गरीबी-बेरोजगारी बढ़ी। लोगों को रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रांतों में जाना पड़ा।' मायावती ने कुशीनगर और गोरखपुर में जनसभाएं कीं।

समाजवादी पार्टी(सपा) मुखिया मुलायम सिंह ने मायावती सरकार को भ्रष्टतम करार देते हुए कहा कि, 'मैंने बसपा सरकार जैसी भ्रष्ट सरकार अपने जीवन में कभी नहीं देखी। सरकार ने पूरे शासनकाल के दौरान केवल जनता के पैसे को लूटा है।' मुलायम ने आजमगढ़ और मऊ में जनसभाएं की।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन गडकरी ने सपा और कांग्रेस पर परिवारवादी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि, 'सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव का एक मात्र सपना अपने पुत्र अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। कांग्रेस अध्यक्ष का पद गांधी परिवार के लिए आरक्षित है। चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी मंत्री तो बन सकते हैं लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सपना भी नहीं देख सकते।'

भाजपा नेता उमा भारती ने बाराबंकी, फैजाबाद और आजमगढ़ में, राजनाथ सिंह ने अम्बेडकरनगर और गाजीपुर में चुनावी जनसभाएं की। सपा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फैजाबाद, बहराइच और सीतापुर में और सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने बस्ती और गोंडा में जनसभाएं की। केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने गोरखपुर और महाराजगंज, सांसद राजबब्बर ने सीतापुर और फैजाबाद, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बहराइच और इलाहाबाद, सांसद मोहम्मद अजहरद्दीन ने गोंडा में प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं की। जनक्रांति पार्टी(राष्ट्रवाद) के संरक्षक कल्याण सिंह ने सीतापुर और हरदोई में जनसभाएं की।

पहले चरण में जिन 10 जिलों में मतदान होगा, उसमें बाराबंकी, सीतापुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती और सिद्धार्थनगर शामिल हैं। जिन 55 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है उसमें से 30 बसपा, 18 सपा, 4 भाजपा और 3 कांग्रेस के कब्जे में है। पहले चरण में मैदान में उतरे कुल 867 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। कुल मतदाताओं की संख्या करीब 1.70 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की संख्या करीब 92 लाख और महिलाओं की संख्या करीब 77 लाख है।

उत्तर प्रदेश में सात चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर सोमवार शाम पांच बजे थम गया.

उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए 4 फरवरी को निर्धारित पहले चरण की वोटिंग अब 4 परवरी के बजाय 3 मार्च को होगी.

उत्तर प्रदेश में जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया.

उत्तर प्रदेश में जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बी.एल. वर्मा को उनके 19 समर्थकों के साथ तहसील परिसर में धरना देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने आज कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी अपने 19 समर्थकों के साथ मछलीशहर तहसील परिसर में किसानों का धान कम कीमत पर खरीदने के विरोध में धरना दे रहे थे.उन्हें हटाने का प्रयास किया गया लेकिन वह नहीं माने. पुलिस ने कल देर रात एक बजे उन्हें समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया.

कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थकों के खिलाफ नायब नाजिर की शिकायत पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया.पुलिस ने नायब नाजिर की शिकायत पर सरकारी कर्मचारी को धमकाने और आचार संहिता के उल्लंघन आदि के तहत भारतीय दंड विधान की धारा-188, 504, 506, 147, 332, 353 और 447 के तहत मामला दर्ज किया है.

रामपुर के नालापार इलाके में बिना अनुमति के सभा करने के आरोप में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के खिलाफ भी आचार संहिता के उल्लघंन का मामला दर्ज किया गया है.

राजनीतिक दल, प्रत्याशी की अनुमति के बिना एसएमएस से प्रचार करने पर कार्यवाही की जाएगी.

विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया ने अल्पसंख्यक आरक्षण के फैसले को संविधान विरोधी करार देते हुए हिंदुओं की रोजी-रोटी पर हमला बताया है.

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कोटे से अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी आरक्षण दिया गया. आगे इसे बढ़ाकर दलितों के कोटे में कटौती करने की योजना है.

लखनऊ में विश्व संवाद केंद्र में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मजहबी आरक्षण संविधान विरोधी है. हमारा संविधान भी कहता है कि सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को ही आरक्षण दिया जाए. केंद्र सरकार ने संविधान की हत्या कर मुस्लिम वोट बैंक के सामने घुटने टेकते हुए हिंदुओं के हक लूटने का प्रयास किया है.

तोगड़िया ने कहा कि यह हिंदुओं की रोटी, व्यापार और शिक्षा पर हमला है. हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. अल्पसंख्यक आरक्षण के खिलाफ देशभर में हिंदू रोटी एवं शिक्षा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया है. आने वाले दिनों में इसे और व्यापक किया जाएगा. यह तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार अल्पसंख्यक आरक्षण वापस नहीं ले लेती.

भ्रष्टाचार के आरोपी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल किए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इसे टालते हुए कहा कि फिलहाल मेरा पूरा ध्यान हिंदुओं का हक बचाने की लड़ाई की ओर है

कुशवाहा को भाजपा में शामिल किये जाने के बाद कांग्रेस ने भाजपा की ईमानदारी पर सवाल उठाया है.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले के आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल किए जाने की कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की है और कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भाजपा की प्रतिबद्धता की पोल खुल गई है.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की पोल खुल गई है. भ्रष्टाचार के खिलाफ आडवाणी की यात्रा के बावजूद वह वोटों के लिए किसी का भी स्वागत कर सकती है. देश के सबसे ईमानदार राजनीतिक दल होने के उसके दावे की पोल खुल गई है.

कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी भ्रष्टाचार के खिलाफ यात्रा निकालते हैं और दूसरी ओर घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री को पार्टी में शामिल किया जाता है.

उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आडवाणी यात्रा निकाल रहे हैं और लोकपाल के मुद्दे पर भाजपा राष्ट्रपति से मिलती है तो दूसरी तरफ भ्रष्ट लोगों को वह पार्टी में शामिल कर रही है. यह दर्शाता है कि भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है.

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि ‘सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के कांग्रेस विरोधी अभियान से पार्टी पर असर नहीं पड़ेगा.

सिंह ने उत्तरप्रदेश सहित पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावना को प्रभावित करने पर यह बात कही.

दिग्विजय सिंह ने आज यहां कहा, ‘‘मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि अन्ना हजारे जनलोकपाल विधेयक के समर्थन या भ्रष्टाचार के विरोध में नहीं हैं बल्कि वह कांग्रेस के खिलाफ अभियान में शामिल हैं. अब यह साबित हो गया है.’’ वह यहां निजी दौरे पर आये हैं.

सिंह ने कहा कि उत्तरप्रदेश के लोग उत्तरप्रदेश में बसपा और सपा का विकल्प ढूंढ रहे हैं.

उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस के मामलों पर बोलने से इंकार कर दिया और कहा कि वह राज्य के प्रभारी नहीं हैं.

उत्तर प्रदेश में नौ चुनावों में सात बार फतह हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान इस बार परिसीमन के पेंच में फंस गए हैं.

उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर एसडीएम ऊंचाहार मृत्युंजय राम ने कारण बताओ नोटिस दिया है.

उल्लेखनीय है कि गत 29 दिसम्बर को मौर्य ने अपने पुत्र उत्कृष्ट मौर्य के पक्ष में रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के रोहनिया और ऊंचाहार विकास खंड में एक दर्जन नुक्कड सभाओं को सम्बोधित किया था और इस दौरान उनके काफिले में दर्जनों गाड़ियां बिना अनुमति के चल रही थी.

जिसकी पूरी वीडियोग्राफी करायी गयी और रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को सौपी गयी.

वीडियोग्राफी देखने के बाद एसडीएम ने आचार संहिता का उल्लंघन का दोषी मानते हुए मौर्य को नोटिस जारी किया है और उनसे तीन दिन के अन्दर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने 'आपरेशन क्लीन' के तहत सरकार के चार और मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है और उनके टिकट भी काट दिये हैं.

बहुजन समाज पार्टी ने राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल और विधायक नितिन अग्रवाल को पार्टी से निकाल दिया है.

दोनों को पार्टी विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त पाये जाने के बाद निकाला गया है.

सूत्रों के अनुसार पार्टी से निकाले गये दोनों नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे.

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने बुधवार को अपने मंत्रिपरिषद के दो और मंत्रियों को बर्खास्त कर बाहर का रास्ता दिखा दिया है.

कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने शाहजहांपुर में गुरुवार को जनता से सूबे में बदलाव के लिए पांच साल का समय मांगा.

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती तथा समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पर उत्तर प्रदेश को विकास में पीछे धकेलने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने गुरुवार को जनता से सूबे में बदलाव के लिए पांच साल का समय मांगा.

उत्तर प्रदेश में पांच दिवसीय जनसम्पर्क अभियान के तीसरे दिन शाहजहांपुर में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए राहुल ने कहा, पिछले 22 साल से आपके हाथ बंधे हैं. आपकी सरकारों ने आपको बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधा नहीं दी. उन्हें (सपा, भारतीय जनता पार्टी, बसपा) आपने 22 साल दिए, हमें सिर्फ पांच साल दीजिए.. हम दिखाएंगे कि विकास क्या होता है.पांच साल में उत्तर प्रदेश को हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की तरह बदल देंगे. 10 साल में आप उत्तर प्रदेश को पहचान नहीं पाएंगे.

राहुल ने कहा, ‘हमारी नीयत साफ है.. हम उत्तर प्रदेश को बदलना चाहते हैं. सूबे को आगे बढ़ाना चाहते हैं. हम आपके हाथ खोलना चाहते हैं, जो 22 साल से बंधे हैं. आप सत्ता में बदलाव लाएं और उत्तर प्रदेश को बदलें.’

लोगों से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाने का आह्वान करते हुए राहुल ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि यहां की जनता उत्तर प्रदेश को बदल देगी. आपने पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र को बदला है. जिस दिन आपके हाथ खुल गए.उस दिन उत्तर प्रदेश को कोई नहीं रोक सकता.

मायावती सरकार पर केंद्र से भेजे धन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा, ‘हजारों करोड़ रुपए बुंदेलखंड के विकास के लिए भेजे गए, लेकिन सारा पैसा गायब हो गया. किसके हाथ में गया? उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के हाथ में. ये सिर्फ बुंदेलखंड का हाल नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की यही स्थिति है.’

उन्होंने कहा, सरकार का काम होता है कि वह विकास लाए, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बिजलीघर बनाए. लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है. यहां सड़क तीन महीने के लिए बनती है. तीन महीने बाद सड़क कम गड्ढ़े ज्यादा नजर आते हैं.

अंग्रेजी और कम्प्यूटर को लेकर मुलायम सिंह पर निशाना सधते हुए राहुल ने कहा, सपा अध्यक्ष नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे अंग्रेजी पढ़ें और कम्प्यूटर चलाएं. तो फिर उन्होंने अपने बेटे अखिलेश को अंग्रेजी क्यों पढ़ाई.. कम्प्यूटर चलाना क्यों सिखाया? दुनिया कम्प्यूटर की तरफ जा रही है. वह भविष्य की नहीं सोचते.

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने बेहद सख्त लहजे में कहाकि लोकपाल बिल पर कांग्रेस की दोहरी नीति है.

उन्होंने कहाकि प्रधानमंत्री और सीबीआई दोनों ही लोकपाल बिल के दायरे में आने चाहिए.मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को लखनऊ में एक प्रेस कांफ्रेस में कहाकि सरकारी लोकपाल बिल कमजोर है. इसमें बहुत सी त्रुटियां है.

मुख्यमंत्री मायावती ने मांग की कि प्रधानमंत्री और सीबीआई के साथ ही साथ केंद्र के सभी कर्मचारी लोकपाल बिल के प्रति जवाबदेह हो.उन्होंने कहाकि कांग्रेस के मन में कुछ और है. वह सख्त लोकपाल बिल नहीं चाहती है. इसलिए इस सरकारी लोकपाल बिल में कई छेद छोड़ रही है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत तंत्र बनाने को लेकर गम्भीर नहीं है, क्योंकि इसके दायरे में सबसे अधिक उसके मंत्री ही आएंगे.

‘चाहे 2-जी घोटाला हो या राष्ट्रमंडल खेल घोटाला या आदर्श सोसाइटी घोटाला, हर घोटाले में कांग्रेस तथा उसकी सहयोगी पार्टियों के नेता व मंत्रियों के नाम सामने आए हैं.’

उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में सरकार ने लोकायुक्त की रिपोर्ट पर अधिक तत्परता से कार्रवाई की और इस क्रम में प्रभावशाली नेताओं को भी नहीं बख्शा.दूसरे राज्यों ने तो लोकायुक्त की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकने का काम किया है. कनार्टक और दिल्ली इसके उदाहरण हैं.

उन्होंने लोकपाल पर आम सहमति की आवश्यकता भी जताई और कहा कि इसका गठन आम सहमति से तथा संघीय ढांचे के अनुकूल व संविधान का सम्मान करते हुए होना चाहिए. साथ ही इसमें सभी जातियों, धर्मो के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए.

मुख्यमंत्री मायावती ने अपने कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहाकि यूपी में भष्ट्राचार पुरानी सरकारों की देन है. और वह उसे जड़ से मिटाकर ही दम लेगी.उन्होंने कहाकि भष्ट्राचार के खत्मे के लिए बसपा सरकार पूरी तरह से सक्रिय है.

मुख्यमंत्री मायावती ने कहाकि हमने लोकायुक्त के निर्देश पर अपराधी पाए गए अपने कई मंत्रियों पर कार्रवाई की है. उन्हें पद से भी हटा दिया.
वही दूसरी तरफ अन्य सरकारों ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है.

मुख्यमंत्री मायावती ने बताया कि बसपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में जनहित गांरटी योजना लागू की है.केंद्र सरकार पर बरसते हुए मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि काले धन पर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है.

मायावती ने कांग्रेस को चेतावनी भरे लहजे में दो टूक कहा कि यदि उनकी ये मांगें नहीं मानी जाती है तो बहुजन समाज पार्टी (बसपा) इसका विरोध करेगी. मायावती ने कहाकि बसपा सर्वदलीय बैठक और संसद में लोकपाल विधेयक का इसके वर्तमान स्वरूप में विरोध करेगी.हम बुधवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक में भी इस मुद्दे को उठाएंगे.

मायावती ने कहा कि लोकपाल बिल का मसौदा आम सहमति से, भारतीय संविधान के अनुरूप संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए तय किया जाना चाहिए.

उत्तर प्रदेश के पडरौना में राहुल गांधी की सभा के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया.

शनिवार दोपहर पडरौना में राहुल गांधी की सभा के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई जब कुछ लोग उनके मंच के पास आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे.

बताया जा रहा है कि सभा के दौरान राहुल गांधी ने अपना भाषण समाप्त किया उसी दौरान अचानक कुछ सपा समर्थक मंच के पास पहुंचे और अपने कपड़े फाड़ने लगे और राहुल व कांग्रेस विरोधी नारे लगाने लगे.

सुरक्षाकर्मियों इन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान कई लोगों को चोटें भी आई हैं.

बताया जा रहा है कि ये लोग राहुल के भिखारी वाले बयान से नाराज़ थे.

पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है

कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी मंगलवार 22 नवंबर से उत्तर प्रदेश में जनसंपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने सोमवार को लखनऊ में कहा कि विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती हैं कि प्रदेश का विभाजन हो.

इसके साथ ही मायावती ने विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चतिकाल के लिए स्थगित किए जाने के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया. बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "विधानसभा के अंदर जिस तरह समाजवादी पार्टी (सपा), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने पुनर्गठन प्रस्ताव का विरोध किया, उससे साफ हो जाता है कि ये दल राज्य के विभाजन के खिलाफ हैं. ये दल उत्तर प्रदेश का समग्र विकास नहीं चाहते."

मायावती ने कहा, "विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के लिए विपक्षी दल जिम्मेदार हैं. विरोधियों ने हंगामा और शोर-शराबा कर सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी. सदन के अंदर इस तरह के आचरण की मैं निंदा करती हूं."

सदन में लेखानुदान और विभाजन का प्रस्ताव पारित होने को सही ठहराते हुए मायावती ने कहा, "विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई के लिए उसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा, क्योंकि नए राज्यों के गठन का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही है."

विपक्षी दलों द्वारा राज्य के पुनर्गठन के इस कदम को राजनीतिक हथकंडा बताए जाने के आरोप को गलत बताते हुए मायावती ने कहा, "2007 में जब मेरी सरकार बनी थी, तभी मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इसे विभाजित करने का आग्रह किया था. लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अब तक इस सम्बंध में कोई कदम न उठाए जाने के बाद मजबूरन मेरी सरकार को यह प्रस्ताव लाना पड़ा."

बसपा सरकार के अल्पमत में होने सम्बंधी बात को विरोधियों की चाल बताते हुए मायावती ने कहा, "विपक्षी दलों द्वारा मेरी सरकार को अल्पमत सरकार बताए जाने का मैं खंडन करती हूं. यह हमारी पार्टी और सरकार को कमजोर करने की विरोधियों की चाल है. हमारी सरकार के पास पूर्ण बहुमत से ज्यादा संख्या है."

मायावती ने कहा, "हमारे कुछ विधायकों को परिसीमन के चलते टिकट नहीं मिला.. कुछ मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त जांच चल रही है. लेकिन इन विधायकों और मंत्रियों ने कभी नहीं कहा कि वे बसपा के साथ नहीं हैं. ऐसे में विपक्षी दल कुछ विधायकों और मंत्रियों के बसपा के साथ न होने की बात कहकर हमारी सरकार को अल्पमत में होने की अफवाह फैला रहे हैं."

मायावती ने कहा, "आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के मुद्दे पर वहां के कई विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया है. केंद्र सरकार के कई मंत्री और सांसद जेल में हैं. लेकिन इन दोनों सरकारों के बारे में कोई नहीं कहता कि ये अल्पमत में हैं."

मायावती ने आरोप लगाया कि विरोधी अपनी दलित विरोधी सोच के कारण ऐसी बातें कर रहे हैं.

यह पूछे जाने पर कि क्या वह विधानसभा भंग करना चाहती हैं, मायावती ने कहा, "मैं क्यों विधानसभा भंग करूंगी. हमारे पास पूर्ण बहुमत है."

मायावती ने कहा कि विधानससभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर ने संविधान के मुताबिक फैसले लिए और उन्होंने सदन को नियमानुसार चलाया.