मेरठ : शासन ने बीएड कालेजों से किया जवाब तलब

मेरठ, आँखों देखी संवाददाता : शासन ने बीएड कालेजों द्वारा फीस निर्धारण बैठक में भाग न लेने को गंभीरता से लेते हुवे । कालेजों को दो दिन में बैठक में शामिल न होने व फीस का ब्यौरा न देने का कारण पूछा गया है।

चौधरी चरण सिंह विवि द्वारा इन 55 कालेजों को बैठक में शामिल न होने का कारण बताने व अपना पक्ष रखने के लिए दो दिन का समय दिया गया है। कुलसचिव द्वारा जारी निर्देशानुसार यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर कालेजों से उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो, विवि अधिनियम 1973 के तहत संबंधित कालेजों, संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

विदित है कि शासन द्वारा बीएड सत्र 2011-12 की फीस निर्धारण के लिए कालेजों को 9 से 14 मई तक बुलाया गया था। सीसीएसयू के कालेजों को 13 व 14 मई को बुलाया गया था, जिसमें काफी कालेजों ने हिस्सा नहीं लिया। इस बार शासन कालेजों से फीस का ब्यौरा लेकर उसे सीए से ऑडिट करा रहा है।

55 कालेजों को भेजे नोटिस में से मेरठ के 23 कालेज हैं। इनमें सुभारती कालेज, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, शताब्दी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, संजय गांधी पीजी महाविद्यालय, आइपीएस, सूर्याश कालेज ऑफ हायर एजुकेशन फार ग‌र्ल्स, सविता देवी महाविद्यालय, तेजस्वी कालेज ऑफ एजुकेशन, डीएन पीजी कालेज, आइएनपीजी कालेज, जागृति डिग्री कालेज सिसौली, रायजादा धर्म दास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, कनोहर लाल पीजी कालेज, बाला जी कालेज मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, रानी लक्ष्मी बाई महिला डिग्री कालेज, सेंट जोसेफ ग‌र्ल्स डिग्री कालेज, विश्वेवरैया कालेज ऑफ एजुकेशन, प्रेसीडेंसी कालेज ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, चौधरी बसीर खान महाविद्यालय, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, बीएल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन शामिल हैं।

ऑडिट में सहयोग न किया तो कार्रवाई

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय के डॉ. संजय शर्मा के अनुसार यदि बीएड कालेज शासन द्वारा निर्धारित सीए से अपनी फीस का ऑडिट करने में सहयोग नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सीए कालेजों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कालेज उन्हें सहयोग नहीं कर रहे, इससे कार्य प्रभावित हो रहा है। उनके अनुसार ऐसे कालेजों की फीस निर्धारित नहीं की जाएगी व इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।