नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज होना चाहिए : गृहमंत्री पी. चिदंबरम

केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने झारखंड में नक्सल प्रभावित 14 जिलों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने पर बल दिया.

केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार को रांची में झारखंड के नक्सल प्रभावित चौदह जिलों में केन्द्रीय योजना के तहत किये जा रहे विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त किया लेकिन उन्होंने इन कार्यों में और तेजी लाने और नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने पर बल दिया.

राज्य के नक्सल अभियान की चुनौतियों और कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा करने और एकीकृत कार्रवाई योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किये गये विकास कार्यों की समीक्षा करने यहां आये केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैं झारखंड के नक्सल प्रभावित चौदह जिलों में केन्द्रीय एकीकृत कार्रवाई योजना के तहत किये जा रहे विकास कार्यों की गति से काफी संतुष्ट हूं लेकिन इन कार्यों में और तेजी लाने की आवश्यकता है.

चिदंबरम ने कहा कि केन्द्र सरकार नक्सल प्रभावित प्रत्येक जिले में विकास कार्यों के लिए अलग से प्रति वर्ष 55 करोड़ रूपये का अनुदान दे रही है जो एक बड़ी राशि है और इसका उचित उपयोग करके इन जिलों में काफी कार्य किये जा सकते हैं.

चिदंबरम ने विकास कयरें के अलावा नक्सल विरोधी अभियान में हाल में झारखंड में मिली सफलताओं पर संतोष व्यक्त किया लेकिन कहा कि इस पर आत्मसंतुष्ट होने के बजाय अभियान का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए.

चिदंबरम ने कहा कि जून से अक्तूबर के बीच झारखंड हमें नक्सल विरोधी अभियान में कुछ बड़ी सफलताएं मिली हैं लेकिन अब भी नक्सली हिंसा में मारे जाने वाले लोगों की संख्या अत्यधिक है और यह कतई स्वीकार्य नहीं है.

उन्होंने कहा कि अब भी झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली हिंसा में मारे जाने वाले लोगों और सुरक्षाकर्मियों की संख्या बहुत अधिक है जिसे कम किया जाना आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि झारखंड हमें अब तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की चौदह बटालियन और कोबरा बल की दो बटालियनें तैनात हैं और शीघ ही केन्द्रीय बल की एक और बटालियन यहां तैनात की जायेगी.

उन्होंने कहा कि झारखंड नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में शामिल है और यहां इससे.30 से अधिक थाना क्षेत्र सीधे तौर पर प्रभावित हैं.

मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और राज्य के वरिष्ठ पुलिस और प्राशासनिक अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद चिंदंबरम ने कहा कि एकीकृत कार्रवाई योजना के तहत पचास प्रतिशत कार्य पूरे कर लिये गये हैं जबकि 58 प्रतिशत राशि खर्च की गयी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि नवंबर के अंत तक 70 फीसदी कार्य कर लिये जायेंगे जबकि इस वित्त वर्ष के अंत तक निर्धारित लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया जायेगा.

इससे पूर्व केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम राज्य में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा के लिए आज विशेष विमान से यहां पहुंचे.

चिदंबरम ने राज्य के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य के नक्सल अभियान की चुनौतियों और कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा की और एकीकृत कार्रवाई योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किये गये विकास कार्यों की भी समीक्षा की.

चिदंबरम ने खास तौर पर सारंडा के जंगलों में हुए नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की और वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की तैनाती पर विचार.. विमर्श किया. उन्होंने लातेहार इलाके में नक्सलियों के खिलाफ प्रारंभ किये गये नक्सली अभियान पर भी चर्चा की.

केन्द्र सरकार नयी नीति के तहत नक्सलियों से आजाद कराये इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती कर वहां विकास कार्योंं को बड़े पैमाने पर किये जाने की योजना पर अमल कर रही है. इसके तहत हाल में झारखंड में केन्द्रीय बल की दो बटालियन आ चुकी है और अब तीसरी बटालियान के भी आने का इंतजार है. चिदंबरम के साथ यहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के. विजय कुमार समेत केन्द्र सरकार का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आया था.

Posted by गजेन्द्र सिंह at 10:07 am.

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