सिटीजन चार्टर, न्यायिक जवाबदेही, मनी लॉन्डरिंग बिल कैबिनेट की बैठक आज

अन्ना हजारे की दहाड़ और टीम अन्ना को राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से सरकार दबाव में दिख रही है.

सरकार ने सिटीजन चार्टर, न्यायिक जवाबदेही, व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन और मनी लॉन्डरिंग बिल को पारित करने का फैसला किया है.

मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इन बिलों को पास किया जाएगा. बैठक में लोकपाल बिल पर स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों पर भी चर्चा होगी.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रूस से वापस लौटने के बाद कैबिनेट लोकपाल बिल पर विचार कर उसे मंजूरी देगी, जिसके बाद 20 तारीख को लोकपाल बिल के पेश होने की संभावना है.

मंगलवार को यूपीए के घटक दलों की बैठक भी होने जा रही है.

विपक्ष को गोलबंद करने में कामयाब अन्ना हजारे के दांव को थामने के लिए सरकार अब यूपीए के घटक दलों को भरोसे में लेकर लोकपाल बिल का संसोधित मसौदा सर्वदलीय बैठक में रखेगी.

माना जा रहा है कि कुछ शर्तों के साथ सरकार प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने की पेशकश करेगी.

ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को भी लोकपाल में लाने पर सरकार हामी भर सकती है.

मनमोहन सिंह सरकार बुधवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों को इन पेशकशों से रूबरू कराएगी.

इसने यूपीए सरकार को ग्रुप सी और ग्रुप डी के अधिकारियों के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है.

Posted by गजेन्द्र सिंह at 1:40 pm.

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