अमेरिका आगे नहीं देगा पाकिस्तान को आर्थिक सहायता

अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने पाकिस्तान को दी जाने वाली अरबों डालर के रक्षा विधेयक को रोकने की मंजूरी दे दी है.

विधेयक में अन्य बातों के अलावा पाकिस्तान को 70 करोड़ डालर की आर्थिक सहायता तब तक रोके जाने का प्रावधान है, जब तक वह अत्याधुनिक विस्फोटकों (आईईडी) के फैलाव पर रोक लगाने का आासन न दे.

सदन द्वारा मंजूर किए गए राष्ट्रीय रक्षा अनुमोदन कानून (एनडीएए) 2012 ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 70 करोड़ डालर की सहायता को तब तक रोक दिया है जब तक कि इस्लामाबाद यह आासन नहीं देता कि अमेरिका के नेतृत्व वाले बलों के खिलाफ आईईडी का इस्तेमाल करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ उसने कदम उठाया है.

रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाली प्रतिनिधि सभा ने कल 136 के मुकाबले 283 वोट 670 अरब डालर के रक्षा अनुमोदन विधेयक को अनुमति दे दी, जो ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगायेगा एवं इसमें संदिग्ध आतंकवादियों को अनिश्चितकालीन तक जेल में रखने का समर्थन किया गया है .

सदन की सशस्त्र सेवाओं की समिति ने एक बयान में कहा, ‘‘पाकिस्तान को दी जाने वाली जिस आर्थिक सहायता पर रोक लगाई गई है उसमें उसके आतंकवाद निरोधक कोष के लिए दिए जाने वाले धन का ज्यादातर हिस्सा शामिल है .’’

सदन में यह मतदान तब किया गया जब व्हाइट हाउस ने आासन दिया कि राष्ट्रपति बराक ओबामा इस विधेयक को वीटो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें किये गये बदलावों से वह संतुष्ट हैं .

व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने कहा, ‘‘इन बदलावों के परिणाम स्वरूप, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि (विधेयक की) यह भाषा राष्ट्रपति की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, खतरनाक आतंकवादियों को अशक्त बनाने और अमेरिकी लोगों का संरक्षण करने की शक्ति को चुनौती नहीं देता इसलिए राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार वीटों की सिफारिश नहीं करेंगे .’’

कार्नी ने कहा, ‘‘हालांकि इस कानून को लागू करने की प्रक्रिया में यदि हमें लगता है कि यह आतंकवाद के खिलाफ अभियान चला रहे लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और कानून के शासन की हमारी प्रतिबद्धता को नुकसान पहुंचाता है तो हम अपेक्षा करेंगे कि इन प्रावधानों के लेखक इन समस्याओं को दूर करने के लिये तेजी से और बिना किसी रूकावट के काम करें .’’

इससे पहले कल ओबामा प्रशासन ने जोर देकर कहा था कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता में कोई कटौती नहीं की गई है और वह वर्ष 2012 में रक्षा खर्च की जरूरतों पर पाकिस्तान सरकार के साथ मिलकर काम करेगी.